निम्न और मध्यम आय वाले देशों का कहना है कि विश्व व्यापार कानून में अस्थायी बदलाव से ही उनकी सुरक्षा की गारंटी हो सकती है । बाइडन अपने चुनाव अभियान में इस बारे में प्रतिबद्धता जताई थी , पर अभी तक कुछ नहीं हुआ । क्या बाइडन प्रशासन इस पर ध्यान देगा ?
मानवीय गरिमा से रहित है । इसलिए मेरा जवाब हां है । दूसरे देशों तक वैक्सीन की तकनीक पहुंचाना अच्छा होगा और वह हमारे हित में भी होगा । ' लेकिन अब जब बाइडन सत्ता में हैं , तब अमेरिका के हित से संबंधित उनकी वह धारणा अभी तक अस्पष्ट है । पिछले साल भारत और दक्षिण अमेरिका ने महामारी का सामना करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक कानूनों के नियमों से छूट के लिए अनुरोध किया था । लेकिन तब अमेरिका समेत कुछ धनी देशों ने इसका विरोध किया था । हालांकि अगर नियमों में छूट के पक्ष में हैं । इनमें अनेक अमेरिका अपना रुख बदल लेता है , तो दूसरे देश भी उसका अनुसरण करेंगे । ऐसे में , दुनिया अब इंतजार कर रही है कि दुनिया के ज्यादातर देश बौद्धिक संपदा बाइडन इस मामले में क्या फैसला लेते हैं । नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति तथा ब्रिटेन , कनाडा , कोस्टारिका , फ्रांस , मलावी , नेता शामिल हैं । दस डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने न्यूजीलैंड तथा दूसरे अनेक देशों के पूर्व बाइडन से भारत और दक्षिण अफ्रीका का कर लेने के लिए कहा है । अनुरोध मंजूर
लेकिन बौद्धिक संपदा कानून पर ट्रंप कालीन फैसले को नहीं बदला गया है । जबकि हम महामारी के दौर में हैं । फिलहाल उस फैसले को नहीं बदला गया , तो कव बदला जाएगा ? ' . यह मुद्दा शरणार्थियों के मामले से ज्यादा जटिल है । बड़ी फार्मा कंपनियों के इस तर्क को खारिज कर देना बेहद आसान है कि बौद्धिक संपदा कानून को हटाने से नवाचार खत्म हो जाएंगे । यह तथ्य है कि वैक्सीन का उत्पादन भारी मात्रा में सरकारी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स , पार्टनर्स इन हेल्थ , सब्सिडी के जरिये संभव हुआ है । सीनेटर ह्यूमन राइट्स वॉच और ऑक्सफेम जेन शेकोवस्की भी कहते हैं , ' वैक्सीन इंटरनेशनल सहित ज्यादातर बड़े स्वास्थ्य व उत्पादन में अमेरिकी करदाताओं का भारी मानवाधिकार एनजीओ बौद्धिक संपदा योगदान रहा है । लेकिन बौद्धिक संपदा नियमों में छूट देने के अभियान से जुड़ चुके कानून को न हटाने से संबंधित दूसरे तर्को हैं । वाइडन की अब तक की चुप्पी के संदर्भ को गंभीरता से लेने की जरूरत है । वैक्सीन में हेल्थ ग्लोबल एक्सेस प्रोजेक्ट की विशेषज्ञ डॉ . पीटर हॉटेज बौद्धिक संपदार्ट कार्यकारी निदेशक एशिया रसेल कहती हैं , कानून को हटाने के खिलाफ नहीं हैं , ' मैं समझती हूं कि यह पहला वादा है , जो लेकिन उनका मानना है कि वैक्सीन की तोड़ा गया है । रसेल बाइडन प्रशासन की वैश्विक पहुंच में यह कानून वाधक नहीं है । इस अस्पष्टता की तुलना ट्रंप के दौर में तय वह कहते हैं , ' इस कानून को हटाना एक की गई शरणार्थियों की संख्या पर बाइडन मुद्दा जरूर है , लेकिन यह सबसे बड़ा प्रशासन के रुख से करती हैं , ' ट्रंप के समय मुद्दा नहीं है । अगर आप आज पेटेंट से की शरणार्थी नीति को पलट दिया गया है , संबंधित तमाम प्रतिबंध हटा देते हैं , तो भी महामारी से निपटने में इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा , क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तकनीक है । उनके मुताबिक , सभी देशों को वैक्सीन का फॉर्मूला देना काफी इसलिए नहीं होगा , क्योंकि वैक्सीन पर काम करने वाले लोग उतने प्रशिक्षित होंगे , इसकी गारंटी नहीं है । हॉटेज कम लागत की और आसानी से तैयार होने वाली एक वैक्सीन के एक अरब डोज के उत्पादन के लिए भारत की एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं । ' नई तकनीकों वाली वैक्सीन का उत्पादन करना बहुत सुखद अनुभव है , और इसमें नवाचार भी है , लेकिन अचानक बहुत तेजी से , वैक्सीन के पांच अरब डोज तैयार कर लेना बहुत कठिन है ' , वह कहते हैं । फिलहाल व्यापक स्तर पर किए गए टीकाकरण ने अमेरिकियों को एक वर्ष व्यापी आतंक से मुक्त कर दिया है , जबकि कोविड की नई लहर ने भारत और ब्राजील में तबाही मचा रखी है । निम्न और मध्यम आय वाले देशों का कहना है कि विश्व व्यापार कानून में अस्थायी बदलाव से ही उनकी सुरक्षा की गारंटी हो सकती है । क्या बाइडन प्रशासन इस पर ध्यान देगा ?
The New York Times
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