राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

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रा ष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ( एनएसओ ) के 2020-21 के पहले अग्रिम अनुमान में विकास दर में 7.7 फीसदी की गिरावट का संकेत है , जो कि कोविड -19 के कारण उपजी असाधारण परिस्थितियों में अप्रत्याशित नहीं है । वैसे भी रिजर्व बैंक ने इस साल जीडीपी में 7.5 फीसदी की गिरावट का अनुमान व्यक्त किया ही था । वस्तुतः एनएसओ के ताजा आंकड़े अर्थव्यवस्था में धीरे - धीरे हो रहे सुधार को दिखाते हैं । मौजूदा वित्त वर्ष की शुरुआत ही कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण के बीच हुई थी , जिसकी वजह से मार्च के तीसरे हफ्ते में लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण दो महीने से भी अधिक समय तक अत्यंत आवश्यक सेवाओं और उत्पादन को छोड़कर आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई थीं । हालत यह थी कि सड़क , रेल और हवाई यातायात भी बंद हो गया था , जिसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा । इसके फलस्वरूप जून में खत्म हुई

तिमाही में जीडीपी में रिकॉर्ड 23.9 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी , लेकिन लॉकडाउन में ढील देने के साथ ही इसमें सुधार हुआ और पहली छमाही में यह गिरावट 15.7 फीसदी हो गई । हकीकत यह है कि केवल कृषि ही ऐसा क्षेत्र है , जिस पर लॉकडाउन का असर नहीं पड़ा और वहां 3.4 फीसदी की विकास दर का अनुमान है । सर्वाधिक असर मैन्यूफैक्चरिंग , कंस्ट्रक्शन , खनन और सेवा क्षेत्र में पड़ा है , जहां क्रमशः 9.4 , 12.6 , 12.4 और 9.8 फीसदी गिरावट का अनुमान है । आंकड़े बताते हैं कि तीसरी तिमाही में स्थिति सुधरी है और अंतिम तिमाही तक स्थिति और बेहतर हो सकती है । मगर इस गिरावट का असर सरकार की योजनाओं पर पड़ता है , क्योंकि इन्हीं के आधार पर अगले बजट में प्रावधान किए जाते हैं । निश्चित रूप से दिल्ली - एनसीआर में चल रहे किसान आंदोलन के कारण अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है , दूसरी ओर यह भी सच है कि कोरोना से उपजी परिस्थितियों से देश काफी आगे निकल आया है । तकरीबन हर

क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां सामान्य होने की राह पर हैं । कोरोना के टीकाकरण का अभियान शुरू होने के बाद इसमें स्वाभाविक रूप से तेजी आएगी । हालांकि सरकार को अभी दो मोर्चों पर ध्यान देने की जरूरत है , पहला खर्च से संबंधित है , जिसके बढ़ने से खपत बढ़ेगी और दूसरा है निर्यात , जो कि निरंतरता को कायम रखने के लिए जरूरी है ।